ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਦੀ ਦੇਖਾਦੇਖੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਿਗੂਣੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਲਈ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜਾ 570 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ ਮੋੜਨ ਲਈ ਆਇਲ ਬਾਂਡਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਧਾਰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਮੰਦੀ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਜਾਅਲੀ ਮਸਟਰੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਧਨ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਪਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ।
ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਆਦਿ ਦਾ ਸਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾਕਰਨ ਤਾਂ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ’ਤੇ ਬੜਾ ਧਨ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਜ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਜੂਲਖਰਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਯੋਜਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁੱਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਜੂਲਖਰਚੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ’ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ’ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਪਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਡਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੁਢਲਾਡਾ, ਮਾਨਸਾ
ਡਾ. ਵਨੀਤ ਸਿੰਗਲਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
