Common law
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ (ਯੁਸੀਸੀ)’ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 2018 ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਉੱਤਰਾਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸੇ ’ਤੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ’ਤੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਘੁਮੱਕੜ ਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ
ਉਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਲ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤਵਾਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-4 ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਰਾਜ-ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ-44 ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਧਾਰਾ-26 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਮ-ਸੰਮਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਧਰਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜ਼ਿਦ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੇਤ-ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਰਿਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਹੁਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਬਤਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ICC ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ : ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੋ ਰੂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ
ਪਰ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੋਡ ਦੇ ਯਤਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੰਸਦ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੇ ਮੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ ਹੈ
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਕਿ ਖੁਦ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਮਜ਼ਲਿਸ-ਏ-ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਓਲੇਮਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਰਅਸਲ ‘ਐਂਗਲੋ ਮੁਹੰਮਡਨ ਲਾਅ’ ਹੈ।
ਜੋ ਫਿਰੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-25 ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਦਰਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਔਲਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣ ਪਏਗਾ? ਪਰ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਲਿਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਬੋਲ ਕੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ
ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਪੱਛੜਾ ਤਬਕਾ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਲੋਕ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਤਰਲਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੱਖ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ?
