ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਮੰਨਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਯੂ ਲਲਿਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ‘ਅੰਕਲ ਕਲਚਰ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਨ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਜੇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 99ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਵਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਜੇਏਸੀ) ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਐਨਜੇਏਸੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੋਵੇ 2014 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਵਾਇੰਟਮੈੈਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੌਣ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਧਨਖੜ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਈਗੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਗਲਤ ਹੈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਸ੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਧਨਖੜ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ, ਸਾਂਸਦ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਕੌਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਆਸੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਇਕ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਅਦੁੱਤੀ ਰਹੇਗਾ
ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਲਿਖੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਭ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਅਤੇ ਈਗੋ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ ਪੈ ਗਈ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੀਤ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਰ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲ ਆਇਆ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੁਠਣਗੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੋਵੇਂ ਘਟੇ ਹਨ ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
