ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਕੋੜਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮਧੂ ਕੋੜਾ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਧੂ ਕੋੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਐੱਚਸੀ ਗੁਪਤਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬਸੂ ਅਤੇ ਕੋੜਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਜੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਨੀ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਭਾਰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਮਧੂ ਕੋੜਾ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਅਤੇ ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋੜਾ, ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ 120ਬੀ, 409 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।
