ਐੱਚਡੀਐੱਫ਼ਸੀ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਟਿਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਮਾਮਲਾ

HDFC Deal, Ones Against Gathered, Cooperative Department, Chief Minister Arrived Matter

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪਿਛਲੇ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਨਾਰਾ

  • ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਐੱਚਡੀਐੱਫ਼ਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਾਰ ਦੀ ਕਾਪੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਐੱਚਡੀਐੱਫ਼ਸੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫ਼ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਰ ਵੀ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚਡੀਐੱਫ਼ਸੀ ਸਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਖਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।