Monsoon Flood Risks: ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸੂਨ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨੀ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ/ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Monsoon Flood Risks
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bhagwant Mann ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ‘ਝੂਠੀ’, ਸਿਹਤ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ
ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਯਮੁਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗੰਗਾ ਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 2006 ਤੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਘਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ, ਖੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਦੀ/ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। Monsoon Flood Risks
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Roof Collapse: ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1901 ਤੇ 2015 ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਧ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। 1988 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਾਨਸੂਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਤੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ 2-3 ਦਿਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਿਸਟਮ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਰਲਾ ’ਚ 2018 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 445 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 2020 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 98 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਹਾੜ ਅਤੇ ਚਿਪਲੂਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਪਾਣੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। Monsoon Flood Risks
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਹਮਾਰ
