ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ

ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਕਿ, ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। CAA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ CAA ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Citizenship Amendment Act

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ? (Citizenship Amendment Act)

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ​​ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗੁੂੰਜਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ) ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Citizenship Amendment Act