ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਚੀਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸੜਕ

ਜਿਸ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1978 ‘ਚ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਕ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸਦਾ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸੜਕੀ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਜਲ-ਮਾਰਗੀ ਰੂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਸੜਕ (ਵੰਨ ਬੈਲਟ ਵੰਨ ਰੋਡ ਜਾਂ ਓਬੀਓਆਰ) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ‘ਰੇਸ਼ਮ ਸੜਕ’ (ਸਿਲਕ ਰੂਟ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਰੂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਡਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2013 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਾਖਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਹਾਈਵੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਚੀਨ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਥਲ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਲ ਮਾਰਗ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਤੱਕ, ਜਲ ਅਤੇ ਥਲ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਸ਼ਿਨਕਿਆਂਗ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਸ਼ਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧੁਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਕੁਰਮ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ 3218 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2442 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤੱਕ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ 11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ  ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਕਈ ਤੌਖ਼ਲੇ ਹਨ ਪਰ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ 14-15 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਜ਼ਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਏ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਕੋਈ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ‘ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਚੀਨੀ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਸਲ ‘ਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਹੀ ਲੱਤ ਅੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸਮੂਹ (ਐਨ.ਐੱਸ.ਜੀ) ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੀਨ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ ‘ਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਸਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਮੋਹ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ?।

ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰੇ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਇਰਾਨ ਦੀ ਚਾਹਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਿੱਟਵੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ‘ਚ, ਉਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਟਵੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਲਾਓਸ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਆਦਿ) ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੜਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਠੋਕਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਿਹਨਤ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।