CM Punjab: ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੁਕੇ ਪਏ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਆਫ਼ਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। CM Punjab
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Read Also : ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਰਟ, ਐਨੇ ਦਿਨ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਟ ਸਲੈਬ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 49,727 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
CM Punjab
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐੱਮਡੀਐੱਫ) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 60, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ) ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 8,200 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਗਭਗ ਵਾਢੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
