Chief Minister Order: ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
Chief Minister Order: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਏਡੀਡੀਸੀ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਬਣੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Chief Minister Order
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read Also : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਡੇਂਗੂ ਹੋਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਡੇਂਗੂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 240 ਹੋਇਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਅਧੀਨ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਫਸੀਆਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਯਕੀਨੀ | Chief Minister Order
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 100% ਖਰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
