Family ID: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (PPP) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੀਪੀਪੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪੀਪੀਪੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Deportation: ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਗੁਰਨੇ ਖੁਰਦ ਦਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਪਰਤਿਆ ਪਿੰਡ
ਪੀਪੀਪੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੀਪੀਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Family ID
ਪੀਪੀਪੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੀਪੀਪੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Family ID
