ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵੀ ਰੱਦ
- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂਚ | Colonel Bath Assault Case
Colonel Bath Assault Case: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmers Protest: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਣੋ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ, ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ
ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Colonel Bath Assault Case
