20ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਈਕੋਲਾਜੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। (Gender Justice) ਇਸੇ ਦੌਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਰੀਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤੋਂ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਕੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ | Gender Justice
ਲੈਂਗਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰਕ ਜੇ. ਐਸ. ਮਿਲ ਨੇ ਵੀ ਦ ਸਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੂਮਨ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਵਿਸੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਉਕਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸਹਿਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕਈ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਲੇਖਿਕਾ ਮਹਾਦੇਵੀ ਵਰਮਾ ਨੇ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਜੈਂਡਰ ਜਸਟਿਸ ਅਰਥਾਤ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਾ ਮੱੁਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਲੈਂਗਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਉਪਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਹਾਕੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਣ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧੀ ਜੰਮਣ ’ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਝਿੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੂੰਜੀ | Gender Justice
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤਹਿਤ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਂਗਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੈਂਗਿਕ ਫਰਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 135ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ 153 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ 112ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੈਂਗਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੈਂਗਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। 2022 ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ’ਚ ਆਈਸਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫੈਲੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੈਂਗਿਕ ਫਰਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲੈਂਗਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਮਨ-ਮਾਫਿਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 44 ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | Gender Justice
ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 44 ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲੈਂਗਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1954 ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਵਲ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1985 ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ
ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਾਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਐਕਟ ਅਧਿਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। 1995 ਦੇ ਸਰਲਾ ਮੁਦਗਿਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2019 ਦਾ ਪਾਓਲੋ ਕਾਟਨਿਹੋ ਬਨਾਮ ਮਾਰੀਆ ਲੁਈਜਾ ਵੇਲੇਂਟੀਨਾ ਪਰੋਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤਾ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹਨ ਸਗੋਂ ਔਰਤ-ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ’ਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬਹੁ-ਮੁਕਾਮੀ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੈਂਗਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਛਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਕਤ ਪਰਿਪੱਖ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਲੈਂਗਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦਹੇਜ਼ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਸਰਾਪ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਜਕੜ ’ਚੋਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਘੱਟ-ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਈਏ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ।
ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ | Gender Justice
ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਸਹਿਜ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੱਡਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੰਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਜੇਕਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਚ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਂਗਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੂਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਜੈਂਡਰ ਬਜਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਪੱਖ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 2020 ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ 69ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੈਂਗਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
