ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਕੀਲ ਭੱਟੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਐ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਭੱਟੀ ਨੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਵੇ ਦੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡੇਗ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਗਿਆ ਸੀ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਆਫਿਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਗੱਲ ਸਬੰਧੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਲੱਗਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
