ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ (Cyber Crime) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਢਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗਰੀ ਹੇਠ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਕਲੇ 27248 ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 50,035 ਹੋ ਗਏ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਜੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮੇਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਈਟੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ