ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਵੇਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚਿੰਤਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1881 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਸੁੂਰ (ਕਰਨਾਟਕ) ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। (Cauvery water)
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ’ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ’ਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਦਸੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਇਮ ਮਿਸ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ‘ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਦਿਆਂਗੇ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਕੌਮੀ ਠੋਸ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਜਟਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੂਗੋਲਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੇ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੀ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੱਲ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
