ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ 40 ਮੌਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼, 2 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਐੱਸਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਧਾਰਾ 304ਬੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਹੋਏਗੀ ਔਖੀ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐੱਸ.ਸੀ. ਐਕਟ ਤੇ ਧਾਰਾ 304ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਹਰ ਵਾਲਜੀ ਜਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸ.ਸੀ. ਐਕਟ ਤੇ ਧਾਰਾ 304ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਹਰ ਵਾਲਜੀ ਜਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 40 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਹਰ ਵਾਲਜੀ ਜਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 40 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 32 ਨੂੰ ਹੀ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 8 ਰਹਿੰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਢੋ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਮੈਲਾ’
ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਹਰ ਵਾਲਜੀ ਜਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ‘ਮੈਲਾ’ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵੀ ‘ਮੈਲਾ’ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਢੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
