Cancer in India: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਕਦੇ ਫੇਫੜੇ, ਕਦੇ ਛਾਤੀ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ, ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਵ, ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Barnala News: ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਤਣਾਅ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹਨ।
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਰੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਇਹ ਸਭ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। Cancer in India
ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਉੱਨਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬਿਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਏਮਜ਼ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੀਤੀ- ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬਿਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਡੇਟਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। Cancer in India
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਵਰੇਜ 80 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਲਾਜਾਂ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈਬਲ ਬਿਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੋਤ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈਬਲ ਬਿਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। Cancer in India
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਕਿਸ਼ਨ ਮਨਸੁਖ ਭਵਾਨੀ
