ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ : ਹਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ

ਜੈਤੋ, (ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)। “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਪੈ ਸਕੇ।” ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੈਤੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । (Bring Employees Departments)

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋੜਾ, ਤਰਸੇਮ ਨਰੂਲਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇਡ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ