ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਿਹਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਚੋਤਾਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੀਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2-1 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨੰਬਰ-2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹਾਸਾਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਨ ਐਸਟੇਲੀਸ਼ਮੇਂਟ ਐਕਟ, 1946 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਵੱਖ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਵਰੂਪ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ 1978 ‘ਚ ਐਲ ਪੀ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਲੋਕ ਪਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ 2013 ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੱਜ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ 10 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਨ ਖੁਦ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ‘ਚ ਨੰ.-1 ਅਤੇ ਨੰ.-2 ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਕ੍ਰਮ 2, 3, 4 ਤੇ 5 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਉਸੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੀਵੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ
ਸਾਲ 1997 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੇਕਟੇਡ ਪੋਸਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਲ 2003 ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਵੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਸੀਵੀਸੀ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਖੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ 2003 ਦੇ ਸੀਵੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ‘ਚ ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੀਵੀਸੀ ਤੋਂ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੱਥ ਅਖਬਰਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਹੋਏ ਹਾਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਵੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਸੀਵੀਸੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵੀਸੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਸੀਵੀਸੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਾਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵੀਸੀ ਕੇ. ਵੀ. ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਾਨ ਕਾਜ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਈਡੀ ਹੈ ਈਡੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਚੋਣ ਸੰਮਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੋਣ ਸੰਮਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣ ਸੰਮਤੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ।
ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਛੇਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਹਟਾਇਆ, ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤਰਕਹੀਣ ਬਦਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਾ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਭਰੇਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ‘ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਧਾਰਨ ਰਾਜਮੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 1946 ਦੇ ਜਰੀਏ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਧਾਰਾ-6 ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
