…ਪਰ ਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ?

…ਪਰ ਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ?

ਸਿਆਸੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ 42 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ 41 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 42 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 22 ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 9 ਜਾਂ 41 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਨ

ਓਡੀਸ਼ਾ ’ਚ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਬੀਜਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 21ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਭਾਵ 33 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5 ਜੇਤੂ ਰਹੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 55 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 54 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ’ਚ 59 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਾਂਸਦ ਹਨ,

ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 14.58 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੋਨੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ, ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਸਵ. ਜੈਲਲਿਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਆਦਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1999 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰਚ 2010 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਂਦਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਆਇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ- ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹਾਲ ’ਚ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਸੂਬਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਰਲ ’ਚ 9 ਫੀਸਦੀ, ਅਸਾਮ ’ਚ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 68 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ

ਮਹਿਲਾ ਅਗਵਾਈ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਰਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਵਰਲਡ ਇਕਾਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ 2021 ’ਚ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 140ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਉਪ ਸੁੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ 51ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 18 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਨਡੀਏ 108ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਹੈ,

ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵੋਤਮ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਭ ਤੋਂ ਕਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਆਉਣਗੇ

ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਪੰਚਾਇਤ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ?

ਇਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Çਲੰਗ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ 134 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 114ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਈਏ ਸੁਸ਼ਾਸਨ Çਲੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਾਭ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਸਕਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਦੌਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ