Budhapa Pension Update : ਜਨਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ (ਮਨਜੀਤ ਨਰੂਆਣਾ)। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ (Budhapa Pension Update) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ
ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਨਮ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾ ਲਂੈਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਾ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸਨਾਖ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਲੀਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਲੈਟਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲਖੁਆਰ | Budhapa Pension Update
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਵੇ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ : ਕੋਟਫੱਤਾ
ਜਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਰਮਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਜ਼ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਨਵੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੁਜ਼ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਜੁਰਗ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੁੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਵਾ ਸਕਣ।
