ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਟ ਰਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੱਛੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5-7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੋ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਘੁਮਾ-ਫਿਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲ਼ਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੱਟ ਕਿਉਂ?
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨਪੀਏ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
