Budget 2026: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਹ ਬਜਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਪਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Farmers News: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ
ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Budget 2026
ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 90 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ‘ਪੂੰਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਕਾਸ’ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ‘ਸਬਸਿਡੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਖਪਤ’। ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। Budget 2026
ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਸਗੋਂ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2027 ਲਈ13.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Budget 2026
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੇਲਵੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਗਲਿਆਰਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਲ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਰੋਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸਗੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ 2026 ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਨਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਤਾਂ 2026 ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ 4-3 ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਊਰਜਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।
ਤਾਂ ਬਜਟ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। Budget 2026
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2026-27 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ 2026 ਇੱਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ
