ਰੋਟੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਤੱਕ 26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 190 ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਪੇਨਿਸ਼ ਫਲੂ, ਜੀਕਾ ਵਾਇਰਸ, ਪਲੇਗ, ਏਡਜ਼, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਅਤੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 0.125 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਵਿਆਸ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਖੌਫ ਆਂਕਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮੇ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਰਿਜਕ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰੁੱਖੀ-ਮਿੱਸੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਜਾਪਿਆ। ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਬਾਲ-ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1702 ਚੇਚਕ, 1812 ਪਲੇਗ, 1902 ਹੈਜਾ, 1947 ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦੀ, 1957, 1967 ਸੋਕੇ, 2006 ਮਲੇਰੀਆ, 2015 ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੜੇ ਰਾਜ ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤਰਸੀ। ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1963 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ 1972 ਦੀ ਆਫਤ ਸਮੇਂ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨਨ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਥੈਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਖਬਾਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਵੀ ਖੂਬ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ (ਕਣਕ ਲਈ 37.83 ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ 25.57 ਫੀਸਦੀ) ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਕਈ ਟਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮੈਦਾਨੀ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਖੁਣੋ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੱਕ 128 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਿਆ। ਜੋ ਲਗਭਗ 16.94 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਨਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ 36 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। 20 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 7309 ਲੋਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 107 ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇੰਡੈਕਸ 119 ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 103ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਲੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਅਹਾਰ ਜਾਂ ਨਗਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬੇਫਾਇਦਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਰ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬੜੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦੇ।
ਹਰ ਰੋਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 4650 ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। 2018 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ 8,82,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 2,90,000 ਤੋਂ 6,50,000 ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 138 ਕਰੋੜ (1-1-20 ਅਨੁਸਾਰ) ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 49ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਰਿੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ 47 ਕਰੋੜ ਸਨਅਤੀ ਵਰਕਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਗਏ।
43 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਾਜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ 12 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈਅ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਾਮੇ, ਰੋਜ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ । ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇਆਨ ਯੈਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਦੀ 23.70 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ । ਨਤੀਜਨ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਦਲ਼ਾਅ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ 1.7 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਰੂਰ ਗਈ ਪਰ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੁਰੰਤ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸਨ।
ਸੇਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 102ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਬਿਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਮਾਨ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1700 ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ 1 ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 500 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਦੇ ਸਿਦਕ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮੋ. 78374-90309
ਐਡਵੋਕੈਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
