ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼, ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਲਿਸੀ
ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ 6 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਨੇ ਜਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲੀਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤ੍ਹਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
