ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
- ਹਾੜੀ 2018 ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ (ਈ-ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵਜ਼ੂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਾਜ਼ਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਹੱਦ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਨੇ ਡੇਗਿਆ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ/ਅਯੋਗ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ‘ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਤੇ ਈ-ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ 1600 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਦਲਵੇਂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ 10 ਵਾਜ਼ਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿੰਨਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਈ-ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈ. ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਸ. (ਅੱਖਾਂ) ਸਕੈਨਰਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾੜੀ 2018 ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
