ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ (Delhi Corporations) ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ “ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022” ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਨੀਤੀਆਂ ਠੋਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। Delhi Corporations
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ। ਸਪਾ ਦੇ ਐਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ, ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
