ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ‘ਰਾਹਤ’, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ (Bikram Majithia)

• ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ 7 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਭੁਗਤਾਨ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Majithia) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਸਟੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

• ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ 7 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਭੁਗਤਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ 7 ਲੱਖ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ।

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਈਆਂ 2 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ 7 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਾਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ