ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 32 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ 113 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 119 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। Punjab government
Read This : Airtel New Plan: ਏਅਰਟੈੱਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਮੌਜ਼, ਆ ਗਿਆ ਹੈ 26 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਇੱਥੇ
ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 113 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਪਿਛਲੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। Punjab Government
ਜੋ 20 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਨਰਗਣਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਡੀ.ਏ. ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। Punjab government
