ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲਾ : ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਮਾਨਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ‘ਡਿਫਾਲਟ’ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸਫ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਲਾਖਾ ਨੂੰ 34 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਨਵਲਖਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ 34 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
