ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਠਪੁਤਲੀਆਂ: ਮਾਹਲ
Punjab Farmers News. (ਰਾਜਨ ਮਾਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਮੰਡੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Goa Club Fire: ਤੰਗ ਰਸਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਅਤੇ…, ਗੋਆ ਕਲੱਬ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸੱਚਾਈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ( ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ) ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰੰਗ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ, ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। Punjab Farmers News
