Barnala News: ਬਰਨਾਲਾ (ਜਸਵੀਰ ਗਹਿਲ)। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਪੰਚਾਇਤ ਨਿਰਣੈ’ ਐਪ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Read Also : ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਆਸਾ-ਪਾਸਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੋਲਣ ਲਾਇਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ’ਚ ਬੋਲੇਗਾ ਪਰ ਇੰਝ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
