ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ 650 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 420 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਹਾਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 830 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 11 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਸੁਧਾਰਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ (ਪੀਸੀਏ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਦੋਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੀਸੀਏ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਜੋ ਪੀਸੀਏ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 4-5 ਬੈਂਕ ਪੀਸੀਏ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਐਨਬੀ ਵਰਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੀਸੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪੀਸੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਤੀਤ ‘ਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਐ: ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਉਲਝੀ ਸੀ ਸਾਲ 1985-86 ਅਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਪਾਏ ਸਨ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਲੀਮਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉੱਭਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਫਸੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2015-16 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਨਪੀਏ ਜੂਨ ਦੇ 8.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 8.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ 7.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਐਨਪੀਏ 4.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ‘ਚੋਂ 12 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 37,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਿਆ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਨੂੰ ਵੀ 11 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 94,00 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਘਾਟਾ 1986 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਇਹ ਘਾਟਾ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵਧਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰਾਡ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਾਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ 10,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ 2017-18 ਵਿਚ 41,167.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਫਰਾਡ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਡ ਲੋਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 11 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਵੰਡ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ ‘ਚ ਵਾਧਾ: 6 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ ਜੂਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ 6 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 9 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 17.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੰਜ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਬੈਂਕ ਮੁੜ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਫਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜੋਖ਼ਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਬੇਅਰਥ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
