Bank Closed: ਮੁੰਬਈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਿਤ ਦ ਸਿਟੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿਟੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? | Bank Closed
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦ ਸਿਟੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Read Also : Punjab News: ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? | Bank Closed
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸਿਟੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 87% ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। 49373 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ₹230.99 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦ ਸਿਟੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
