ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ (Balwant singh rajoana) ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ‘ਰਾਜ਼’ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਰਾਜ਼’ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਦੀਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਨਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਆਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆ ਸਣੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਚਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਿੰਨ ਧਾਰਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ !
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1) ਏ, 8(1) ਖ , 24 (1) ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਧਾਰਾ ?
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) ਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ, ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) ਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਸਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਧਾਰਾ 24 (1) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਗੁਪਤ ਵਾਕਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
