Agriculture Local Needs: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੱਥਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਯੂਰੀਆ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਜਾਣੋ
ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਯੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 46 ਫੀਸਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ 36 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਨਿੰਮ-ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਨਿੰਮ-ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬੰਦ ਪਏ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਾਗੁੰਡਮ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਸਿੰਦਰੀ ਅਤੇ ਬਰੌਨੀ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਿਤ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਦਾ ਮੌਸਮੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Agriculture Local Needs
ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮੇਂ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਰੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Agriculture Local Needs
ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ, ਹਰੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਦ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜੇ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Agriculture Local Needs
ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਵੀਂ ਯੂਰੀਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗਤ, ਮੌਸਮੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਧਾਰਿਤ ਅਮਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਟਿਕਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। Agriculture Local Needs
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ
