MGNREGA Scheme Update: ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ

MGNREGA Scheme Update: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪਿੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Railway Fare Hike: ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੇਲ ਸਫਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧੇਗਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਖ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ “ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।” ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।

ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ।” ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।