Attack on Nuclear Center: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਈਏਈਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਫੇਲ ਮਾਰੀਆਨੋ ਗ੍ਰੋਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਈਰਾਨ ’ਚ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। Israel Airstrike News
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਏਈਏ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਡੀਕਾਰਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਤੀਜੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੀਕਾਰਲੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ।’
‘ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ’ | Attack on Nuclear Center
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਕਕੋਏ ਪਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ, ‘ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
Read Also : Summer Vacations: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਧੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਮੀਰ ਸਈਦ ਇਰਾਵਾਨੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਡੈਨੀ ਡੈਨਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
