ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰੂਬੀ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ (Asha worker) ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਭੱਤਾ ਜਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਆਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਪ ਪ੍ਰੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗੂਣਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪਲਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਭੱਤਾ ਫ਼ਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਿਕਸ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਐ ਪਾਲਿਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਜਿਆਦਾ ਪਲਿੰਥ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐ ਤੈਅ
ਸਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਪਲਿੰਥ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਹੀਆ ਵਲੋਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਲਿੰਥ ਲੈਵਲ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾ ਦੀ ਹੋਏਗੀ 30 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਣੇ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਆਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਸੂਟ, ਬਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
