ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਘਰ ਘਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਵਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
