ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ – ‘ਆਪ’
ਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ?
ਚੰਡੀਗੜ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰ ਡੀ ਐਫ) ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਬਦਲੇਖ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਭੀਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ (ਸਰਵਿਸ) ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੈਗ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਬੁਖਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੇਖ਼ੋਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਬਦਲੇਖ਼ੋਰ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
 ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ){kind=link}