ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਚੰਡੀਗੜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3 ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Excise Policy
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਾਬ ਦੀ ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੌਲ਼ਾ-ਗੌਲ਼ਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਘਰ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਰਾਇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਹੀ ਇਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਮਿਆਨ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਊਰਜਾ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਪਿਅੱਕੜਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਲਇਆ – ਸ਼ੈੱਸ
ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੈੱਸ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿਅੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
