14 ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ ਅੰਕੜਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਐ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੀ ਐ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 150 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਥੇ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ 100 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 150 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸ਼ਟਰਡ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 13 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 100 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਂਡੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਕਅਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 241 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 150 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ 150 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 36 ਹਜ਼ਾਰ 150 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆਂ ਪੰਜਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਰੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 284 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 241 ਰੁਪਏ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ 47 ਰੁਪਏ ਜਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ 2017-18 2018-19 2019-20 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੁਲ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 20 94 90 204
ਫਰੀਦਕੋਟ 62 89 30 181
ਫਾਜਿਲਕਾ 424 126 58 608
ਮੁਕਤਸਰ 102 269 89 460
ਮੋਗਾ 253 87 82 422
ਪਟਿਆਲਾ 272 180 215 667
ਬਰਨਾਲਾ 180 48 40 277
ਮਾਨਸਾ 370 132 91 593
ਬਠਿੰਡਾ 446 277 158 881
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸ਼ਰ 270 186 162 618
ਫਿਰੋਜਪੁਰ 253 381 274 908
ਜਲੰਧਰ 155 274 135 564
ਸੰਗਰੂਰ 622 170 290 1082
ਲੁਧਿਆਣਾ 676 393 428 1497
ਪਠਾਨਕੋਟ 144 134 132 410
ਨਵਾਂਸਹਿਰ 215 260 184 659
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 699 571 377 1647
ਤਰਨਤਾਰਨ 351 282 276 909
ਰੋਪੜ 303 367 233 903
ਮੁਹਾਲੀ 335 246 124 705
ਕਪੂਰਥਲਾ 988 811 632 2431
ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ 2366 1463 819 4648
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
