ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੱਕਣਗੇ ਮੁੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂÎ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਫੈਸਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਇਕਾਂਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 100 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਕਲੌਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
