ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਐ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਾ ਰਹੀ ਐ ਦਬਾਅ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਟਕਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭਿਜਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁੱਝ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
