ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਤਾਪਮਾਨ 49 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 48 ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਰਮ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ

ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਭਰਮ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖੇਤੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਖਰਚ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ’ਚ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ