ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ : ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 26 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ | Rajasthan
ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਰਵਤੀ-ਕਾਲੀਸਿੰਧ-ਚੰਬਲ ਈਸਟਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨਾਲ Çਲੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਕੇਸੀ-ਈਆਰਸੀਪੀ) ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 26 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਰੀਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਗੈਰ-ਸਿੰਚਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਪੀਕੇਸੀ ਦੇ ਈਆਰਸੀਪੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਈਆਰਸੀਪੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਆਰਸੀਪੀ ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ (ਡਿਟੇਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ) 2017 ’ਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਆਰਸੀਪੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰ ਪਵੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (Rajasthan)
UPI : ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ’ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਈਆਰਸੀਪੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੈਪਕਾਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 37,247.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। (Rajasthan)
ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੇਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਈਆਰਸੀਪੀ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ (Rajasthan)
ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ AGTF ਵੱਲੋਂ Encounter, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਧਨੌਲਾ ਦੀ ਮੌਤ
ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੁੂਬੇ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਬੈਰਾਜ ਦਾ ਡੋਬੂ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ’ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਨੇਵਜ ’ਤੇ ਮੋਹਨਪੁਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਕਾਲੀਸਿੰਧ ’ਤੇ ਕੁੰਡਾਲੀਆ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। (Rajasthan)
Jaiswal : ਯਸ਼ਸਵੀ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਾਣੋ
ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ’ਚ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਈਆਰਸੀਪੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਡੋਬੂ ਖੇਤਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੈ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ Çਲੰਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵ. ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪੇਈ ਦਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। (Rajasthan)
ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਾਰੀਡਾਰ (ਡੀਐਮਆਰਸੀ) ਵੱਲੋਂ 286.4 ਐਮਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਆਰਸੀਪੀ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਇਆਪਲਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। (Rajasthan)
