ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 2002 ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
- 2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸਾਲ 2002 ‘ਚ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਨੌਕਰੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਜਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 1.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਨਕਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ।
2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਵਲੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ 27 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
