ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਆਸਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੰਡਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਉਸਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਦਬਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਕਾਮ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸਿਰਫ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਜ-ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜੇਲਾ ਮਾਰਕੇਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿਲਮਾ ਰਾਊਸੇਫ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਮੂਹ ਐਨਐਸਓ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਿਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਜਰਾਈਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਇਜਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਰਥਤਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (1) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਉੱਜਵਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਤਰਫਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਉਪਾਅ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਜੋ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕਪਾਸੜਵਾਦ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
